Friday, November 22, 2024
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ऑटोमोबाइल उद्योग को बजट से क्या उम्मीदें हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों की क्या मांगें हैं?

बजट 2024-25: ऑटोमोबाइल उद्योग ने वित्त मंत्री से मांग की है कि इस साल के बजट में उन्हें इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज का ऐलान करना चाहिए। ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री देश में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक गाड़ियों (इलेक्ट्रिक वाहनों) के लिए FAME III (भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण) प्रोत्साहन योजना का ऐलान करेंगे।

बिक्री में गिरावट से बढ़ रही चिंता

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ से ये मांग ऐसे समय पर की गई है, जब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की गति धीमी हो रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया के मुताबिक, मई 2024 में देश में 7,638 इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियां बिकी थीं। जून 2024 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेनों की बिक्री घट कर 6,894 रह गई। मतलब एक महीने में पैसेंजर ट्रेनों की बिक्री में -9.74% की गिरावट आई है। जून 2023 के मुकाबले जून 2024 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेनों की बिक्री में -13.51% की गिरावट दर्ज की गई है।

प्रोत्साहन योजना की मांग

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल बताते हैं कि इस साल के बजट का फोकस सस्टेनेबल मोबिलिटी (सस्टेनेबल मोबिलिटी) और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रब के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। विनोद अग्रवाल ने एनटीटीवी से कहा, “इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में गिरावट की वजह यह है कि भारत सरकार ने जो इंसेंटिव स्कीम (फेम II) इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए शुरू की थी, वह इस साल मार्च में खत्म हो गई और उसके 4 महीने बाद के लिए जो एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, वह 31 जुलाई को खत्म हो रही है। हमें उम्मीद है कि इस साल के बजट में वित्त मंत्री देश में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक ट्रेनों (इलेक्ट्रिक वाहनों) के लिए FAME III (तेजी से अपनाने और विनिर्माण) की पहल करेंगे। भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाएं।”

रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट पर राय अलग

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर ट्रेन का किराया बन चुका है। जून 2024 में इलेक्ट्रिक ट्रेनों को छोड़कर पैसेंजर ट्रेनों की बिक्री में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाइब्रिड ट्रेनों पर पंजीकरण शुल्क में छूट के फैसले पर ऑटोमोबाइल उद्योग की राय बंटी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल विजुअल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने एनटीटीवी से कहा, “कुछ कंपनियां हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के समर्थन में हैं, जबकि कुछ कार कंपनियां इसके खिलाफ हैं। इसीलिए सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल विजुअल्स एसोसिएशन की तरफ से हम इस पर कोई बयान नहीं देते हैं।” देना ऍड.”

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