होंडा कार्स इंडिया ने कहा कि मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।
उत्तर प्रदेश से अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स माफ करने का ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक, मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट की घोषणा हुई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, राज्य सरकार की तरफ से पर्यावरण के मुताबिक गाड़ियों को अपनाने के लिए उठाए इस खास कदम का फायदा कार ग्राहकों और मारुति, टोयोटा और होंडा जैसी ऑटोमेकर्स द्वारा पेश की जा रही हाइब्रिड कारों को होगा। कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी और ग्राहक काफी सस्ते दाम पर ये कारें खरीद सकेंगे।
लाखों रुपये तक की होगी बचत
खबर के मुताबिक, हाइब्रिड कारों में जैसे मारुति सुजुकी के पास ग्रैंड विटारा जैसा एक पॉपुलर हाइब्रिड मॉडल है और टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और अर्बन क्रूजर हाइराइडर प्रदान करती है। यूपी में ग्रैंड विटारा और अर्बन क्रूजर हाइराइडर के हाइब्रिड ट्रिम्स के लिए औसत रजिस्ट्रेशन कॉस्ट लगभग 1.80 लाख रुपये है। रोड टैक्स माफी से इन कारों की कीमत में काफी कमी आएगी। इनोवा हाइक्रॉस और इनविक्टो खरीदारों को वेरिएंट के आधार पर ऑन-रोड कीमतों में 3 लाख रुपये तक का लाभ होने की संभावना है। चूंकि यह मौजूदा ईवी नीति में संशोधन है, इसलिए रजिस्ट्रेशन शुल्क में यह छूट अक्टूबर 2025 तक वैध रहेगी।
बिक्री को बढ़ावा मिलेगा
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के मुताबिक, इस पॉलिसी से यूपी में मजबूत हाइब्रिड वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा, भले ही बाजार अभी छोटा है। फाडा के मुचताबिक, ऐसे वाहनों के ज़्यादातर खरीदार पहली बार वाहन नहीं खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम से ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी। होंडा कार्स इंडिया के मार्केटिंग और सेल्स के उपाध्यक्ष कुणाल बहल ने कहा कि मजबूत हाइब्रिड वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स माफ करना उत्तर प्रदेश सरकार का एक मील का पत्थर है, जो इन पर्यावरण के अनुकूल वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करेगा।
बहल ने कहा कि यह टिकाऊ गतिशीलता के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता और 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के हमारे वैश्विक दृष्टिकोण के मुताबिक भी है। यह प्रगतिशील कदम उत्तर प्रदेश की हरित भविष्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।