कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है।
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार यानी आज सुबह 10 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक होनी है। दिल्ली में हो रही इस बैठक को लेकर खूब सियासत हो रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट को राज्यों के खिलाफ बताते हुए इस बैठक का बहिष्कार किया है। हालांकि, इस बैठक में शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज की नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे।
‘अगर मेरी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो…’
ममता बनर्जी ने कहा है कि वह नीति आयोग की बैठक में बंगाल की समस्याओं और जरूरतों को सामने रखेंगी। अगर उनकी बात सुनी गई तो ठीक, नहीं तो वह बैठक बीच में ही छोड़ देंगी। दिल्ली में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के साथ बैठक की, फिर अरविंद केजरीवाल के घर गईं और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की। इसके बाद ममता ने कहा कि वह नीति आयोग की बैठक में जरूर जाएंगी, लेकिन उनकी राय है कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि उसके पास कोई अधिकार नहीं है।
‘वे अपना चेहरा दिखाने के लिए बैठकें बुलाते हैं’
ममता बनर्जी ने कहा, ‘मैंने एक बार फिर इस नीति आयोग को बंद करने के लिए आवाज उठाई है। उनके पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। वे कुछ नहीं कर सकते। वे साल में एक बार बैठक बुलाते हैं, ताकि वे अपना चेहरा दिखा सकें। कृपया योजना आयोग को वापस लाएं। योजना आयोग देश का असली बुनियादी ढांचा होना चाहिए, जैसा कि वे पहले करते थे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की योजना थी और आजादी के बाद से इस योजना आयोग ने देश और राज्यों के लिए बहुत काम किया है।
क्या है नीति आयोग की बैठक का एजेंडा
- ‘विकसित भारत @ 2047’ दस्तावेज पर चर्चा
- पेयजल की पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता
- बिजली की गुणवत्ता, एफिशिएंसी और विश्वसनीयता
- स्वास्थ्य की पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता
- स्कूली शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता
- भूमि और संपत्ति की पहुंच, रजिस्ट्री, डिजिटलाइजेशन
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे बॉयकॉट
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं, BJP एवं NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यंमत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई अन्य राज्यों के सीएम नीति आयोग की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं।