EV खरीदारों के लिए खुशखबरी, सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को 2 महीने के लिए बढ़ाया

‘ईएमपीएस 2024’ की शुरुआत 13 मार्च को हुई थी। यह योजना 31 मार्च को समाप्त हुए फेम-II की समाप्ति से पहले एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम-2024’ (EMPS 2024) को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। पहले यह योजना 31 जुलाई को खत्म हो रही थी। इस योजना के तहत सरकार की ओर से EV खरीदारों को सब्सिडी दी जाती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम हो जाती है। गौरतलब है कि सरकार लगातार EV को बढ़ावा दे रही है। सरकार का लक्ष्य पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह EV की खरीद को बढ़ाना है, ताकि बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाया जा सके।

बजट बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये किया गया

सरकार ने 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इस योजना को लागू किया था। अब इसे दो महीने और चलाने के लिए सरकार ने योजना का बजट 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 778 करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार 5,60,789 ईवी वाहनों को सब्सिडी देगी

‘ईएमपीएस 2024’ के तहत सरकार अब 5,60,789 ईवी वाहनों को सब्सिडी देगी। इसमें 5,00,080 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 60,709 तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन और 47,119 एल5 श्रेणी के तिपहिया वाहन शामिल होंगे। सरकार ने शुरुआत में 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ ‘ईएमपीएस 2024’ योजना के तहत 3,33,387 दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों और 40,828 तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा था।

13 मार्च को लॉन्च किया गया

‘EMPS 2024’ 13 मार्च को लॉन्च किया गया। इस योजना को 31 मार्च को समाप्त हुए FAME-II के खत्म होने से पहले एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर पेश किया गया था। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के नए लक्ष्य के तहत सरकार अब टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर को 769.65 करोड़ रुपये की सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव देगी। बाकी 8.35 करोड़ रुपये इस योजना के क्रियान्वयन के लिए रखे गए हैं।