आम बजट 2024 पेश होने से ठीक पहले सरकार ने पिछले वित्त वर्ष की आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट जारी कर दी है। यह देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का आईना साफ तौर पर दिखाती है। यह रिपोर्ट देश के सभी सेक्टर की स्थिति बताती है। एक आम आदमी के नजरिए से यह रिपोर्ट भविष्य का रोडमैप भी दिखाती है और इस दिशा में सरकार को क्या कदम उठाने हैं, इसका नमूना भी पेश करती है। आर्थिक रिपोर्ट के आधार पर आप एक नजर में अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर भी देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की विकास दर की, जो इस समय पूरी दुनिया में सबसे तेज है। भारत की जीडीपी 2023-24 में 8.2% की दर से बढ़ी है। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और लोगों की आय में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी तरह महंगाई के मोर्चे पर भी राहत देखने को मिली है। महंगाई (महंगाई दर) घटकर 5.4% पर आ गई है, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम स्थिर रह सकते हैं। राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है क्योंकि सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है और आर्थिक संतुलन बनाए रखा है।
रोजगार भी बढ़ा
पिछले एक साल में EPFO की सदस्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मतलब है कि संगठित क्षेत्र में ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल रही है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को नौकरी दी है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई-श्रम पोर्टल बनाया गया जिस पर 29 करोड़ से ज़्यादा कामगार रजिस्टर्ड हैं और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाखों लोगों को नौकरी
नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल के ज़रिए लाखों लोगों को नौकरी मिली है और इसमें 407 मॉडल करियर सेंटर और 46,000 से ज़्यादा जॉब फेयर शामिल हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) जैसे कार्यक्रमों ने लोगों को कम प्रीमियम पर बीमा कवरेज दिया है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोई गारंटी नहीं दी और अब तक 64 लाख से ज़्यादा वेंडर इसका लाभ उठा चुके हैं
आवास से लेकर राशन तक में सुधार
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम-आवास) और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने लोगों को आवास और स्वच्छता की सुविधा मुहैया कराई है। इसके अलावा एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड जैसी योजनाओं ने प्रवासी मज़दूरों को देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा दी है, ताकि उन्हें खाने-पीने की कोई दिक्कत न हो। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 से पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है।