यूपी में इस साल रक्षाबंधन पर महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने का मौका मिलेगा। सीएम योगी ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाएं रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षाबंधन के मद्देनजर महिलाओं को 18 अगस्त की रात से 19 अगस्त की रात तक राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी ने एक बैठक में अधिकारियों से कहा कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं। इसलिए उन्हें निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जानी चाहिए।
फर्जी खबरों पर सतर्क रहने का आदेश
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक ‘काकोरी कांड’ का शताब्दी वर्ष 9 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह पूरा वर्ष आजादी के नायकों को समर्पित होगा और इसी कड़ी में 13 से 15 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ जन अभियान के तहत प्रदेश के हर आवास, हर कार्यालय पर तिरंगा फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों से फर्जी खबरों पर भी नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को सतर्क रहना होगा। अगर कोई फर्जी खबर है तो उसका तथ्यों के साथ तत्काल खंडन किया जाए।
अराजकता फैलाने की किसी को भी आजादी नहीं
जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में मौजूदा बाढ़ की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को बेहतर बनाने और त्योहारों के आयोजन की तैयारियों की गहन समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बयान के अनुसार बैठक में आदित्यनाथ ने कहा, “विभिन्न संगठनों की बात लोकतांत्रिक तरीके से सुनी जानी चाहिए, चाहे वह किसान संगठन हों या कोई अन्य समूह। उनकी आशंकाओं का उचित तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। हालांकि, किसी को भी अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती।
बाढ़ पीड़ितों की मदद करें अधिकारी
सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने आगामी त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के मद्देनजर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को चौबीसों घंटे अलर्ट रहने का आदेश दिया। बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने लगातार बारिश से प्रभावित सभी जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार राहत और बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए।