केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट 2024 पेश करने जा रही हैं। देश के सभी उद्योग क्षेत्रों के साथ-साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें कि देश के मैन्युफैक्चरिंग उद्योग में ऑटोमोबाइल सेक्टर का बड़ा योगदान है और इसी वजह से केंद्रीय बजट हमेशा से ऑटो सेक्टर का काफी ध्यान आकर्षित करता रहा है। इस साल की शुरुआत में पेश किए गए अंतरिम बजट में ऑटो सेक्टर के लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं की गई थीं। हालांकि, 23 जुलाई को पूर्ण केंद्रीय बजट 2024 पेश किए जाने के साथ ही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को सरकार से काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं कि इस बजट में ऑटो सेक्टर के लिए क्या अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। हाइब्रिड कारों के लिए टैक्स में कटौती पिछले कुछ महीनों में भारत में टोयोटा जैसी कुछ ऑटोमेकर कंपनियां हाइब्रिड वाहनों के लिए टैक्स में छूट की वकालत कर रही हैं। उनका कहना है कि इस तकनीक की वजह से कार शुद्ध पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में पर्यावरण में कम प्रदूषण फैलाती है। दूसरी ओर, टाटा मोटर्स जैसी कुछ अन्य वाहन निर्माता कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि विद्युतीकृत होने के बावजूद, हाइब्रिड तकनीक प्रदूषण फैलाती है और यह किसी भी तरह से इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के बराबर नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की, जिससे हाइब्रिड वाहनों के लिए कर छूट की मांग करने वाले ओईएम का मामला और मजबूत हो गया है।
FAME-3 पर फैसला
सरकार केंद्रीय बजट 2024 में FAME 3 (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाना और विनिर्माण) योजना की घोषणा कर सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के पहले और दूसरे चरण के सफल कार्यान्वयन के बाद, ऑटो उद्योग इसके तीसरे चरण की मांग कर रहा है। इससे भारत में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोबिलिटी के विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार इस दशक के अंत तक देश की कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ऐसे में FAME 3 की अहम भूमिका होने की उम्मीद है। ऑटो उद्योग को उम्मीद है कि सरकार FAME 3 के तहत अधिक बजट आवंटित करेगी, जो देश में EV पारिस्थितिकी तंत्र के व्यापक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा।
स्क्रैपेज नीति के लिए प्रोत्साहन
ऑटो उद्योग वाहन स्क्रैपेज नीति के लिए प्रोत्साहन चाहता है। जबकि भारत सरकार पहले ही वाहन स्क्रैपेज नीति पेश कर चुकी है, उद्योग को उम्मीद है कि बजट 2024 में वाहन स्क्रैपेज नीति का विकल्प चुनने वाले वाहन मालिकों के लिए प्रोत्साहन पेश किए जाएँगे। इससे पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने और उनकी जगह नए वाहन लाने की रणनीति को और बढ़ावा मिलेगा।